PM E-bus scheme: प्रधानमंत्री ई-बस योजना, जिससे आने वाली हैं 50 हजार सरकारी नौकरियां, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत चयनित शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
यह योजना शहरी सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है और इससे कई फायदे हो सकते हैं।
दो चरणों में लागू होगी यह योजना
इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ने 10 हजार इलेक्ट्रिक बसों को देश के 169 चुनिंदा शहरों में चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए लगभग 57,613 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा।
इसमें 20 हजार करोड़ रुपये की सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह योजना तीन लाख से अधिक आबादी वाले 169 शहरों के लिए लागू की गई है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां, नॉर्थ-ईस्ट राज्यों और पहाड़ी राज्यों के शहर शामिल हैं।
इस योजना के परिणामस्वरूप, इन ई-बसों के संचालन से कई फायदे हो सकते हैं। पहले, कॉर्बन उत्सर्जन में कमी होगी, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। ध्वनि और वायु प्रदूषण भी कम होने की संभावना है।
इससे पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता भी कम होगी। यह योजना भविष्य में साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकती है।
50 हजार से अधिक सरकारी नौकरी आयेंगी
इस योजना के तहत संचालित होने से करीब 45 से 55 हजार नौकरियों का सिर्फ पहले चरण में ही संभावना है, जो नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है। इससे शहरी सार्वजनिक परिवहन सुचारु बन सकता है और हवा की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है।
इस योजना में क्या होगी राज्य सरकार की जिम्मेदारी
इस पीएम ई-बस योजना के तहत, राज्य सरकारों और शहरी निकायों को ई-बसों का संचालन और बस आपरेटरों के लिए भुगतान करने की जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से इस योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों का विकास किया जाएगा, जिससे यदि आवश्यकता हो तो सब्सिडी भी प्रदान की जा सकेगी।
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